तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सोमवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा सुप्रीम कोर्ट से समलैंगिक विवाह मामले की सुनवाई नहीं करने का आग्रह करने और 99 प्रतिशत भारतीयों द्वारा इसका विरोध करने वाली टिप्पणी की आलोचना की। सिलसिलेवार ट्वीट्स के जरिए मोइत्रा ने बीसीआई को संबोधित करते हुए कहा कि आप संवैधानिक नैतिकता की रक्षा करने के लिए बाध्य हैं, न कि लोकप्रिय भावना के लिए।
टीएमसी सांसद ने कहा कि सज्जनों - क्या तुम सच में अपना दिमाग खो चुके हो? यहां तक कि अगर एक व्यक्ति की भी स्वतंत्रता का अतिक्रमण किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट इसे सुनने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट में बीसीआई के बयान को ट्विटर पर साझा करते हुए, मोइत्रा ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया आप नियामक संस्था हैं, जिसका काम अधिवक्ताओं के आचरण की देखरेख करना है, न कि चल रहे मामले में न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करना। हो सकता है कि अगर बीसीआई समय पर चुनाव करवाता तो आप अपने छोटे लड़के के क्लब में अपनी सीटों पर भी नहीं होते, जिसमें कोई महिला नहीं होती।
मोइत्रा ने कहा कि 49% महिलाओं की आबादी वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया हालांकि, सभी पुरुष निकाय हैं जिन्होंने सबसे लंबे समय तक चुनाव नहीं किए हैं। और बीसीआई सुप्रीम कोर्ट को "99% भारतीय क्या चाहते हैं" पर व्याख्यान दे रहे हैं।
