सोशल मीडिया पोस्ट में न्यायपालिका के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए बिना शर्त माफी मांगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व आईपीएल आयुक्त ललित मोदी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही बंद कर दी। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने मोदी द्वारा दायर एक हलफनामे पर ध्यान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भविष्य में वह ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो किसी भी तरह से अदालत या भारतीय न्यायपालिका की महिमा या गरिमा के साथ असंगत हो। हम बिना शर्त माफी स्वीकार करते हैं। हम प्रतिवादी (मोदी) को याद दिलाते हैं कि भविष्य में उनकी ओर से ऐसा कोई भी प्रयास, जो भारतीय न्यायपालिका और अदालतों की छवि को धूमिल करने जैसा होगा, उसे बहुत गंभीरता से देखा जाएगा।
पीठ ने कहा कि हम खुले दिल से बिना शर्त माफी को स्वीकार करते हैं क्योंकि अदालत हमेशा माफी में विश्वास करती है, खासकर तब जब माफी बिना शर्त और दिल की गहराई से दी जाती है...माफी स्वीकार करते हुए हम वर्तमान कार्यवाही को बंद कर देते हैं। कोर्ट ने कहा कि सभी को संस्था का समग्र रूप से सम्मान करना चाहिए, यही हमारी एकमात्र चिंता थी। शीर्ष अदालत ने 13 अप्रैल को मोदी की न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी को लेकर उन्हें फटकार लगाई थी और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया था। यह देखते हुए कि मोदी कानून और संस्था से ऊपर नहीं हैं, इसने चेतावनी दी थी कि इस तरह के आचरण की पुनरावृत्ति को बहुत गंभीरता से देखा जाएगा।
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