रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुरक्षा को मोटे तौर पर आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा में वर्गीकृत किया गया है। बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से देश के रक्षा बलों के पास होती है। दो से तीन हजार साल पहले भी, रक्षा वित्त हमेशा शासन कला का एक अभिन्न अंग रहा है। अर्थशास्त्र अपने रखरखाव के लिए मजबूत वित्त पर सेना की निर्भरता का उल्लेख करता है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय में विशाल स्थायी सेनाएँ बनी हुई थीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जहां भी एक परिपक्व राज्य प्रणाली है, रक्षा व्यय के विवेकपूर्ण प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए एक कानूनी और प्रक्रियात्मक रक्षा-वित्त ढांचा पहले से ही अंतर्निहित है।
राजनाथ ने कहा कि मुझे बताया गया है कि ऐसे अध्ययन हैं कि रक्षा वित्त की एक मजबूत प्रणाली से रक्षा व्यय में भ्रष्टाचार और बर्बादी बहुत कम हो गई है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा रक्षा जरूरतों पर खर्च किए गए धन के मूल्य को अधिकतम करने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, रक्षा प्लेटफार्मों की खरीद के मामले में, या तो पूंजी या राजस्व मार्ग के तहत, खुली निविदा के स्वर्ण मानक को यथासंभव सीमा तक अपनाया जाना चाहिए। एक प्रतिस्पर्धी बोली आधारित खरीद प्रक्रिया, जो सभी के लिए खुली है, खर्च किए जा रहे सार्वजनिक धन के पूर्ण मूल्य का एहसास करने का सबसे अच्छा तरीका है।
रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि बेशक, ऐसे दुर्लभ मामले होंगे जब खुली निविदा प्रक्रिया के लिए जाना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि रक्षा पूंजी और राजस्व खरीद की एक निष्पक्ष, पारदर्शी और ईमानदार प्रणाली के लिए, हमारे पास व्यापक ब्लू बुक्स होनी चाहिए, जो रक्षा उपकरणों और प्रणाली की खरीद के नियमों और प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करे। उन्होंने कहा कि लेखा परीक्षकों की भूमिका प्रहरी की होती है। भारत में, बाहरी ऑडिट भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। एक स्वतंत्र आंतरिक ऑडिट तंत्र भी भारत में रक्षा वित्त प्रणाली का एक हिस्सा है।
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