संयुक्त राज्य अमेरिका कभी भी एक विश्वसनीय भागीदार नहीं रहा है और अपने सहयोगियों को धोखा देने की प्रबल प्रवृत्ति रखता है। कम से कम एक सदी से भारतीय इस कुटिल कूटनीति से वाकिफ हैं। यहां तक कि अमेरिका के मित्र राष्ट्रों ने भी अमेरिका के दोहरे रवैये को स्वीकार किया है। फ्रांस और यूएई दोनों ही बाइडेन प्रशासन की तुष्टीकरण की राजनीति के शिकार हुए हैं। चीन की यात्रा से लौटे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने तो यहां तक कह दिया कि यूरोप को अमेरिका पर निर्भर होने की आदत छोड़नी होगी। दरअसल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पिछले दिनों चीन की यात्रा पर थे। तीन दिन के बाद जब वो चीन से लौटे तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो अमेरिका को चुभ सकता है। मैक्रों ने कहा कि अब समय आ गया है जब यूरोप को अमेरिका पर निर्भर होने की आदत छोड़न होगी। वहीं कूटनीति के नए तरीकों के तहत भारत दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ अपनी द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत कर रहा है।
क्या है द राफेल ग्रुप
ऑक्स समूह की गुप्त घोषणा और ईरान परमाणु समझौते पर संयुक्त राज्य अमेरिका की टाल-मटोल, तेल के खेल समेत कई मुद्दों के बाद तीन देशों को अविश्वसनीय संयुक्त राज्य अमेरिका को बदलने के लिए समान विचारधारा वाले भागीदारों की तलाश करने के लिए मजबूर किया है। इसी कड़ी में अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक मजबूत त्रिपक्षीय मंच का अस्तित्व सामने आया है। इसमें भारत के साथ फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई शामिल है। त्रिपक्षीय ढांचे के तहत ये तीनों ही देश आपसी साझेदारी को नया आयाम देने पर राजी हो गए हैं। अब, भू-राजनीतिक क्षेत्र में उभर रहे नए वैश्विक खिलाड़ियों के साथ दुनिया अधिक विकेंद्रीकृत हो रही है। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की त्रिपक्षीय बोलचाल की भाषा में द राफेल ग्रुप के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसा विवर्तनिक गठजोड़ है जिसमें अतीत की विश्व व्यवस्था के अवशेषों को चकनाचूर करने की क्षमता रखता है।
त्रिपक्षीय सहयोग पहल
हाल ही में, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों ने एक औपचारिक त्रिपक्षीय सहयोग पहल स्थापित करने के लिए एक समझौता किया। वे टेलीफोन पर बातचीत के दौरान इस त्रिपक्षीय समूह के गठन पर सहमत हुए। इस पहल के कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप अपनाने के लिए टेलीफोन पर एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई। इससे पहले 19 सितंबर 2022 को तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की पहली त्रिपक्षीय बैठक हुई थी। त्रिपक्षीय समझौता पिछले सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में शुरू हुई सफल वार्ताओं का परिणाम है। त्रिपक्षीय समझौता अंतरराष्ट्रीय स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भाग लेने वाले देशों की साझा इच्छा को स्वीकार करता है। त्रिपक्षीय समूह का उद्देश्य पारस्परिक हित के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का और विस्तार करना होगा।
तीनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बात
तीनों विदेश मंत्रियों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद, एक संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें उनके साझा हितों और सहयोग के भविष्य के क्षेत्रों पर जोर दिया गया। बयान के मुख्य बिंदुओं के बारे में आपको बताते हैं। द राफेल ग्रुप ऊर्जा क्षेत्र में विशेष रूप से सौर और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से काम करने पर सहमत हुआ। समूह का हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) पर विशेष ध्यान होगा। इसे प्राप्त करने के लिए, तीन सदस्य देश व्यावहारिक और प्रभावी परियोजनाओं पर हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) के साथ सहयोग करने पर विचार करेंगे। विशेष रूप से, IORA एक अंतर-सरकारी संगठन है जो हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग और सतत विकास में सुधार पर केंद्रित है। इस समूह में 23 सदस्य देश और 10 संवाद सहयोगी हैं। खास बात यह है कि इस समूह में भारत का भारी मात्रा में भू-राजनीतिक दबदबा है। रत की मदद से फ्रांस और यूएई व्यापार, पारगमन मार्गों और नौवहन सुरक्षा सहित अन्य के मामले में सबसे महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक क्षेत्रों में से एक में प्रासंगिक बने रहना चाहते हैं।
द राफेल ग्रुप के बीच रक्षा सहयोग
तीन देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत के बाद जारी साझा बयान में ये माना गया कि रक्षा वो आयाम है जिसमें तीनों देशों को सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए तीनों देशों के रक्षा बलों के बीच सहयोग और प्रशिक्षण के लिए रास्ते तलाश किए जाएंगे। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में साझा विकास और सह उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा, त्रिपक्षीय सहयोग पहल भी स्थायी परियोजनाओं पर तीन देशों की विकास एजेंसियों के बीच सहयोग का विस्तार करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगी। तीनों देशों का लक्ष्य पेरिस समझौते के उद्देश्यों के साथ अपनी आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक नीतियों को संरेखित करना है।
भारत की G20 अध्यक्षता और यूएई की COP-28 नेतृत्व के लिए त्रिपक्षीय समर्थन
त्रिपक्षीय सहयोग पहल जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता संरक्षण को संबोधित करने पर केंद्रित रहने पर सहमत हुई है। व्यक्तिगत रूप से समूह ने अन्य सदस्य देशों के लिए समर्थन व्यक्त किया जो इस वर्ष होने वाली G20 अध्यक्षता या COP-28 बैठक जैसे बहुराष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी करने के लिए निर्धारित हैं। 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता की मेजबानी कर रहा है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात UNFCCC के 28वें सम्मेलन (COP-28) की मेजबानी करेगा। यही कारण है कि "राफेल समूह" का एक बड़ा ध्यान जलवायु के मुद्दों पर है, जैसा कि त्रिपक्षीय समूह द्वारा जारी संयुक्त बयान में विस्तृत समर्थन से स्पष्ट है। इसके बाद, जी20 की भारतीय अध्यक्षता और 2023 में यूएई द्वारा सीओपी-28 की मेजबानी के ढांचे में त्रिपक्षीय कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। इसके अलावा, तीनों देश मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट और इंडो-पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप जैसी पहलों के माध्यम से अपने सहयोग का विस्तार करने पर भी सहमत हुए। त्रिपक्षीय समूह मानवता की भलाई के लिए भविष्य की महामारियों या तकनीकी प्रगति से लड़ने जैसे वैश्विक अच्छे क्षेत्रों पर काम करने के लिए सहमत हुआ है। उदाहरण के लिए, समूह ने कहा है कि इसका ध्यान एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक प्रदूषण, मरुस्थलीकरण और खाद्य सुरक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों पर होगा। समूह संक्रामक रोगों से उभरते खतरों और भविष्य की महामारियों से लड़ने के उपायों पर विचारों के आदान-प्रदान को भी मजबूत करेगा।
त्रिपक्षीय समूह का द्विपक्षीय महत्व
वैश्विक मंच पर एक ही मंच पर तीन देशों के एक साथ आने से उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया है, भारत के साथ, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात को एशिया का प्रवेश द्वार और महत्वपूर्ण पारगमन मार्ग, हिंद महासागर क्षेत्र मिलता है। इसके अतिरिक्त, अधिक सौहार्द के साथ, वे बढ़ते भारतीय बाजार तक अधिक पहुंच प्राप्त करने की आशा करते हैं। इसी तरह, फ्रांस और यूएई के साथ विस्तारित सहयोग से भारत लाभान्वित होता है। दोनों अपने-अपने क्षेत्रों में अग्रणी राष्ट्रों में से हैं और उनका वैश्विक दबदबा है। यह कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन समय के साथ, फ्रांस धीरे-धीरे वह भूमिका निभा रहा है जो रूस या यूएसएसआर पहले निभाते थे। भारत अपनी रक्षा खरीद में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें किसी भी रक्षा सौदे के भाग्य का फैसला करने में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण कारक है।
त्रिपक्षीय सहयोग पहल का महत्व
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ, भारत अब तीन बहुराष्ट्रीय समूहों में है। इनमें होनहार समूह I2U2 (भारत, इज़राइल, यूएसए और यूएई), भारत-इज़राइल-यूएई और अब यह त्रिपक्षीय समूह (भारत, फ्रांस और यूएई) शामिल हैं। इसके अलावा, यूएई खाड़ी और मध्य पूर्व के लिए भारत का व्यापार प्रवेश द्वार बन रहा है। अपने सहयोगी सऊदी अरब के साथ, यूएई ओपेक और ओआईसी जैसे संगठनों को प्रभावित करता है। भारत के साथ बढ़ते सहयोग के साथ, संयुक्त अरब अमीरात इन समूहों को भारत के साथ संरेखित करने की दिशा में निर्देशित करने में भूमिका निभा सकता है।
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