शिक्षामंत्री के घर पर OBC अभ्यर्थियों का प्रदर्शन:डेलिगेशन से संदीप सिंह की मुलाकात; बाहर निकलकर अभ्यर्थी बोले-20 दिन का समय मांगा

शिक्षामंत्री के घर पर OBC अभ्यर्थियों का प्रदर्शन:डेलिगेशन से संदीप सिंह की मुलाकात; बाहर निकलकर अभ्यर्थी बोले-20 दिन का समय मांगा

यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती में OBC कोटे के 6800 पदों की बहाली के लिए सोमवार को एक बार फिर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर OBC वर्ग के अभ्यर्थियों ने घेराव करते हुए नारेबाजी की।

संदीप सिंह ने 5 अभ्यर्थियों के डेलिगेट्स से मुलाकात की। बाहर निकलने के बाद अभ्यर्थी ने अमरेद्र ने कहा, हमारी मुलाकात में सकारात्मक बातें हुईं हैं। 20 दिन का समय मांगा गया है। अगर हमारी मांगें फिर भी पूरी नहीं होती हैं, तो आंदोलन किया जाएगा।

सोमवार सुबह करीब 12 बजे बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर अभ्यर्थी इकट्‌ठा हुए। शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू की गई। 13 मार्च को हाईकोर्ट द्वारा 6800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को खारिज करने के बाद से OBC वर्ग के अभ्यर्थी प्रदर्शन करके अपनी मांगे रख रहे हैं। सुबह बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के जुटने के बाद पुलिस एक्टिव हुई। हंगामे बढ़ते देख मंत्री ने डेलिगेशन को बात करने को बुलाया। इस बीच प्रदर्शनकारियों का घर के बाहर हंगामा जारी रहा। हालांकि मौके बड़ी संख्या में पुलिस की भी तैनाती रही।

20 दिन में करेंगे समस्या का समाधान

डेलिगेशन में शामिल अभ्यर्थी अमरेंद्र ने बताया कि शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने 20 दिनों में समस्या को समाधान निकालने के लिए कहा है। इस दरम्यान मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करेंगे। बातचीत के बाद अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन स्थगित कर दिया। अभ्यर्थियों को ईको गार्डन भेजा गया है। वहां से वो अपने-अपने शहर की तरफ लौट गए।

OBC वर्ग के अभ्यर्थियों का आरोप, सरकार ने कोर्ट में की लचर पैरवी

69000 शिक्षक भर्ती के मामले में OBC आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई थी। आयोग के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने माना था कि इसमें चूक हुई है। बाद में इस वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की अलग से लिस्ट जारी करके सरकार ने भर्ती करने की बात कही। इस बीच पूरा मामला कोर्ट पहुंचा, सोमवार को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के सिंगल जज की बेंच ने निर्णय देते हुए 6800 अभ्यर्थियों की लिस्ट खारिज कर दी।

OBC वर्ग के इन अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार और अफसरों की तरफ से कोर्ट में लचर पैरवी की गई थी। जिसका नतीजा रहा कि निर्णय हमारे खिलाफ रहा। अब सरकार ढुलमूल रवैया अपना रही है।


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yhfee@chitthi.in, 10 June 2023

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