सुप्रीम कोर्ट 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक बेंच गठित करने पर सहमत हो गया है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने अपनी वकील शोभा गुप्ता के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने वाली बानो को आश्वासन दिया कि नई पीठ का गठन किया जाएगा। यह दूसरी बार है जब शीर्ष अदालत ने लाइव लॉ के अनुसार मामले को उठाने के लिए एक विशेष पीठ गठित करने पर सहमति व्यक्त की है।
सीजेआई ने कहा कहा कि मेरे पास एक बेंच गठित होगी। आज शाम इसे देखेंगे। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, गुप्ता ने कहा कि इस मामले का चार बार उल्लेख किया जा चुका है, लेकिन प्रारंभिक सुनवाई और नोटिस के लिए इसे अभी तक लिया जाना बाकी है। 24 जनवरी को सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों की सजा में गुजरात सरकार द्वारा छूट को चुनौती देने वाली बानो की याचिका पर शीर्ष अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी थी क्योंकि संबंधित न्यायाधीश निष्क्रिय इच्छामृत्यु से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहे थे।
पिछले साल के अंत में शीर्ष अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों की पीड़ित बिलकिस बानो द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें मई 2022 के अपने आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि गुजरात सरकार 11 दोषियों में से एक को जीवनदान देने की प्रार्थना का फैसला करने के लिए उपयुक्त सरकार थी। उसके मामले में शर्तें, और राज्य की 1992 की छूट नीति को मामले में लागू होने दें। दंगों के दौरान दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका में 3 मार्च, 2002 को भीड़ द्वारा मारे गए 14 लोगों में बिलकिस और उसकी तीन साल की बेटी के साथ गैंगरेप किया गया था। 11 दोषियों को इसी साल 15 अगस्त को रिहा किया गया था।
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