राजस्थान के ओबीसी और एमबीसी वर्ग के नॉन क्रिमिलयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स की सरकारी सीटों पर ट्यूशन फीस माफ होगी।
सरकार ने ओबीसी और एमबीसी वर्ग के स्टूडेंट्स की सरकारी सीटों पर ट्यूशन फीस (60,800 रुपए प्रतिवर्ष) माफ करने का फैसला किया है।
सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया।
कैबिनेट ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज और राजमेस (राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी) के अधीन चल रहे मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस स्टूडेंट की ट्यूशन फीस माफ करने को मंजूरी दी है।
अब तक एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स को फीस माफ की सुविधा थी। एमबीसी और ओबीसी वर्ग के नॉन क्रिमिलयर स्टूडेंट्स को 2022-23 से ट्यूशन फीस में छूट का लाभ मिल सकेगा।
ओबीसी और एमबीसी के एमबीबीएस स्टूडेंट की फीस माफ करने के फैसले को चुनावी साल से जोड़कर देखा जा रहा है।
पढ़िए कैबिनेट बैठक में नौकरी से लेकर पढ़ाई के लिए क्या बड़े फैसले हुए...
दो से ज्यादा संतान वाली विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को मिल सकेगी सरकारी नौकरी
दो से ज्यादा संतान वाली विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को अब सरकारी नौकरी मिल सकेगी। कैबिनेट ने 1 जून, 2002 और इसके बाद 2 से ज्यादा संतानों वाली विधवा, परित्यक्ता महिलाओं को सरकारी नौकरी के लिए कई तरह के सेवा नियमों में संशोधन करने को मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने 1 जून, 2002 या उसके बाद दो से ज्यादा संतान वाले कर्मचारियों को प्रमोशन देने के लिए भी सेवा नियमों में बदलाव करने को मंजूरी दी है।
फिनटेक इंस्टीट्यूट खोलने के बिल को मंजूरी
जोधपुर में फिनटेक इंस्टीट्यूट खुलेगा। कैबिनेट ने जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी है। फिनटेक इंस्टीट्यूट के बिल को अब विधानसभा में रखा जाएगा। इंस्टीट्यूट डीम्ड पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरह काम करेगा।
इसमें डिजिटल और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी डोमेन में प्रमाण पत्र कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज करवाए जाएंगे। यहां फिनटेक उत्पादों को डिजाइन और डेप्लाॅय करने में सुविधा मिलेगी।
यहां फिनटेक इनोवेशन ईकोसिस्टम भी विकसित होगा। इसके अलावा जोधपुर में सिटी इनोवशन कलस्टर के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब (एआईओटी) बनाने के लिए सेक्शन-8 कंपनी बनाने को मंजूरी दी गई है।
वन नीति, जलवायु परिवर्तन नीति और ई-वेस्ट प्रबन्धन नीति को मंजूरी
कैबिनेट ने तीन नई नीतियों को मंजूरी दी है। राजस्थान राज्य वन नीति को मंजूरी दी गई है। जलवायु परिवर्तन नीति को मंजूरी दी गई है, इस नीति का मकसद राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में कमी लाना है। राजस्थान ई-वेस्ट प्रबन्धन नीति को मंजूरी दी गई है।
जयपुर में खुलेगा महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेन्स एंड सोशल साइंसेस
कैबिनेट ने महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेन्स एंड सोशल साइंसेस विधेयक 2023 को मंजूरी दी है। इस बिल को को विधानसभा में रखा जाएगा।
जयपुर में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर गवर्नेन्स एंड सोशल साइंसेस संबंधी हायर लर्निंग के क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्तर का नया संस्थान बनेगा। इसमें गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेस के क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स करवाए जाएंगे।
शहीद स्मारकों के लिए मुफ्त जमीन देगी सरकार
कैबिनेट ने भू-आंवटन नीति, 2015 के बिंदू संख्या 9 में नया बिंदू 12 जोड़कर संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से शहीद स्मारक बनाने के लिए संबंधित निकाय में शहीद के जन्म स्थान पर मुफ्त जमीन अलॉट की जा सकेगी। इससे शहीदों के स्मारकों को जल्द बनाना आसान हो जाएगा।
पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नियमों में बदलाव
नगर पालिका पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नियमों में बदलाव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। चुनाव से पहले की डिस्क्वालिफिकेशन पर भी पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। इसके लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
जैसलमेर के पारेवर में लगेगा जेके का सीमेंट प्लांट, 210 हैक्टेयर जमीन आवंटित
कैबिनेट ने जे.के. सीमेंट लिमिटेड को जैसलमेर के पारेवर में सीमेंट प्लांट लगाने के लिए 210 हैक्टेयर जमीन अलॉट करने का फैसला किया है।
सीमेंट प्लांट पर लगभग 5000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। पहले फेज में 2000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। सीमेंट प्लांट लगने से 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
वहीं, बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन खोला जाएगा।
बाजरा रिसर्च स्टेशन के लिए कैबिनेट ने जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी है। संस्थान के लिए 40 हेक्टेयर जमीन टोकन मनी पर आवंटन करने का फैसला हुआ है।
डॉग्स के लिए जयपुर में एक संस्था शेल्टर हाउस बनाएगी, इसमें बेसहारा डॉग्स को रखा जाएगा। कैबिनेट ने प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड वेलफेयर सोसायटी को बेघर डाॅग्स के शेल्टर हाउस के लिए जमीन आवंटन के प्रस्ताव को मंजूर किया है। जेडीए की आवासीय योजना रामचंद्रपुरा में 1000 वर्गमीटर का प्लॉट दिया जाएगा।
apr278