सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नए नियम दिए। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के समान, सीईसी/ईसी अब एक समिति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे जिसमें प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने आदेश दिया है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) की एक समिति की सलाह पर की जाएगी। न्यायमूर्ति केएम जोसेफ ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि इस प्रथा को तब तक लागू किया जाएगा जब तक कि संसद द्वारा इस संबंध में एक कानून नहीं बनाया जाता है।
जस्टिस केएम जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय और सीटी रविकुमार की एक संविधान पीठ भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की सिफारिश करने वाली याचिकाओं का एक बैच तय कर रही थी। पीठ ने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और कानूनी तरीके से कार्य करने और संविधान के प्रावधानों और न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। लोकतंत्र लोगों के लिए सत्ता के साथ अस्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ है ... लोकतंत्र एक आम आदमी के हाथों में शांतिपूर्ण क्रांति की सुविधा देता है अगर इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित किया जाए।
कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को कार्यपालिका द्वारा सभी प्रकार की अधीनता से अलग रहना होगा। एक कमजोर चुनाव आयोग के परिणामस्वरूप एक घातक स्थिति होगी और इसके कुशल कामकाज से अलग हो जाएगा। हालांकि, उन्होंने मौजूदा दौर में मीडिया की निष्पक्षता पर खेद जताया। इसमें कहा गया है, मीडिया का एक बड़ा वर्ग अपनी भूमिका से अलग हो गया है और पक्षपातपूर्ण हो गया है।
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