UP: 3 करोड़ उपभोक्ताओं की बिजली 23 प्रतिशत तक बढ़ सकती है, नियामक आयोग ने प्रस्ताव किया स्वीकार

UP: 3 करोड़ उपभोक्ताओं की बिजली 23 प्रतिशत तक बढ़ सकती है, नियामक आयोग ने प्रस्ताव किया स्वीकार

UP के 3 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को फिर से महंगी बिजली का झटका लगने वाला है। नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों का रेट बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इसमें 18 से 23 फीसदी तक बिजली महंगी करने की तैयारी है। अब इस पर उपभोक्ताओं से आपत्तियां व सुझाव मांगा जाएगा उसके बाद अप्रैल से इस पर सुनवाई होगी। उसके बाद नई दर घोषित की जाएंगी। अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया तो UP में बिजली दर 23 फीसदी तक बढ़ सकती है।

उपभोक्ताओं का सरप्लस पैसा 25 करोड़ विभाग के पास

कंपनियों के इस प्रस्ताव के खिलाफ उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने भी मोर्चा खोल दिया गया है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि दर कम होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वह पिछले कई साल से यह लड़ाई लड़ रहे हैं कि उपभोक्ताओं का सरप्लस पैसा विभाग के पास पड़ा है। मौजूदा समय यह अमाउंट करीब 25 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा है। ऐसे में उस पैसे का इस्तेमाल कर लगातार 5 साल तक बिजली दरों में 7 फीसदी की कटौती की जा सकती है।

कंपनियां देगी विज्ञापन, उपभोक्ता देंगे आपत्ति

बिजली दर बढ़ाने से पहले कंपनियां विज्ञापन देंगी। उसके बाद उस पर आम उपभोक्ता अपनी आपत्तियां देते हैं। तीन दिन के अंदर यह विज्ञापन देना होगा। आपत्तियां आने के बाद उस पर आयोग में सुनवाई होती है। उसके बाद नियामक आयोग आखिरी फैसला लेता है। पिछले साल आयोग ने बढ़ोतरी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। उसके अलावा कुछ सेक्टर में बिजली दर कम भी हुए थे। ऐसे में इस बार बढ़ोतरी का प्रस्ताव कंपनियों ने फिर से दिया है।

उद्योगों की बिजली दरों में 16% की बढ़ोतरी

कंपनियों की तरफ से 2023-24 के लिए दिए गए बिजली दरों के प्रस्ताव को विद्युत नियामक आयोग की पीठ चेयरमैन आरपी सिंह व सदस्य वीके श्रीवास्तव ने स्वीकार कर लिया है। इसमें सबसे ज्यादा घरेलू के 23 फीसदी और अन्य कॉमर्शियल कनेक्शन में करीब 15 प्रतिशत तक वृद्धि प्रस्तावित की गई है।

बिजली कंपनियों ने उद्योगों की बिजली दरों में 16 प्रतिशत तक वृद्धि प्रस्तावित की है। सभी बिजली कंपनियों की वार्षिक राजस्व आवश्यकता लगभग 92547 करोड़ रुपए है वहीं जबकि वितरण हानियां 14.9 प्रतिशत है। वर्ष 2023-24 का गैप 9140 करोड़ रुपए है।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61 व 62 के तहत अधिकतम 120 के अंदर नई बिजली दर को आयोग द्वारा अंतिम रूप देना होता है। ऐसे में माना जा रहा मई के अंतिम वीक व जून के पहले सप्ताह तक नयी बिजली दर का ऐलान हो जाएगा।


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yhfee@chitthi.in, 10 June 2023

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