इस्लामाबाद: चीन के बेहद खास प्रोजेक्ट पर जंग लग गई है. इस प्रोजेक्ट पर पानी फेरने वाला उसका ही करीबी दोस्त पाकिस्तान है. हम बात कर रहे हैं चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) प्रोजेक्ट की, जिसे एक दशक पहले शुरू किया गया था. चीन ने पाकिस्तान को रोजगार और विकास का लालच देकर यह परियोजना शुरू की. हालांकि, सात साल बाद पता चला कि पाकिस्तान ने अभी तक कोई परियोजनाएं ठीक से शुरू नहीं होने दीं. हां ये सच है कि उनमें से कुछ पर काम हो रहा है.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, 2013 में शुरू की गई चीन की महत्वाकांक्षी सीपीईसी परियोजना शुरू से ही त्रुटिपूर्ण थी. चीन का एजेंडा पाकिस्तान के रोजगार और विकास का नहीं बल्कि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जलडमरूमध्य से मौजूदा मार्ग को दरकिनार कर सीपीईसी परियोजना के माध्यम से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना था. जब से CPEC परियोजना अस्तित्व में आई है, कुछ स्थानीय समूहों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया. जिस वजह से परियोजना को “कुशल” कार्यबल की कमी का सामना करना पड़ा है.
पाकिस्तान की शिक्षा प्रणाली जर्जर स्थिति में है. भ्रष्टाचार पाकिस्तान में CPEC सौदे का एक आधार रहा है. इसमें शामिल अधिकारियों और कंपनियों को घूस मिली और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बिना किसी अस्पष्टता के सब कुछ अनदेखा कर दिया गया. स्थानीय लोगों और चीनी कामगारों के बीच लगातार होने वाले टकराव को मीडिया में दैनिक आधार पर उजागर किया जाता रहा है. पाकिस्तान में चीनी कामगारों की सुरक्षा के लिए 10,000 सैनिकों का विशेष बल तैनात किया गया है, जबकि स्थानीय लोग खौफ में जी रहे हैं.
पाकिस्तान ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया. चीन जानता है कि पाकिस्तान श्रीलंका के रास्ते पर जा रहा है और कभी भी अस्थिर परिस्थितियों के कारण जनता विस्फोट कर सकती है. पाकिस्तान में आम आदमी के लिए पेट्रोल, रसोई गैस और यहां तक कि गेहूं जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मायावी हो गई हैं. कुख्यात ‘पाकिस्तान का गेहूं संकट’ ज्यादातर यूक्रेन-रूस युद्ध, खराब वितरण और अफगानिस्तान को गेहूं की तस्करी का परिणाम रहा है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने खुलासा किया है कि चीन के पास कुल विदेशी ऋण में पाकिस्तान के 126 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लगभग 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो आईएमएफ के ऋण (7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की राशि का तीन गुना है और विश्व बैंक और एशियाई बैंक के उधार से अधिक है.
पाकिस्तान पर संयंत्रों में निवेश किए गए 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का कर्ज है, जो बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन अनुबंधों पर स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आईपीपी) के निर्माण के लिए बकाया है. पाकिस्तान के सदाबहार सहयोगी चीन ने तीन अरब डॉलर मूल्य के बिजली खरीद समझौते पर फिर से बातचीत करने के इस्लामाबाद के अनुरोध पर इस बहाने से इनकार कर दिया कि चीन विकास बैंक और चीन के निर्यात-आयात बैंक सहित उसके प्रमुख बैंक इस स्थिति में नहीं हैं.
बीजिंग खुद देश में आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और बुनियादी ढांचा ऋण वहन नहीं कर सकता. जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने मिलने के लिए बीजिंग का दौरा किया और 6.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण का अनुरोध किया, तो चीन ने कथित रूप से पुष्टि की. जिसके बाद शरीफ ने खुले तौर पर घोषणा की कि 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का ऋण संशोधित किया जाएगा. लेकिन ये सब केवल बातचीत के स्तर पर था ऐसा कुछ भी सच में नहीं हुआ.
पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां सैन्य तख्तापलट का इतिहास रहा है और प्रमुख नीतिगत फैसलों में चरमपंथियों की भूमिका रही है. इसके परिणामस्वरूप अक्सर CPEC के प्रमुख सौदे ठप हो जाते थे जो प्रकृति में भ्रष्ट पाए गए थे. चीन पाकिस्तान की बिगड़ती स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है और जानता है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हालिया दौर की नई धनराशि जारी करने के लिए बातचीत विफल रही है. हाल ही में पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हुए कई हमलों ने चीन को संकट में डाल दिया. राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की. विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अब पाकिस्तान की अस्थिरता से सावधान है जिसने उसकी सीपीईसी परियोजना के आगे बढ़ने की संभावनाओं को खतरे में डाल दिया है.
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