उत्तर प्रदेश के 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन के लिए राज्य के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (टीटीएल) ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी मौजूदगी में किए गए इस समझौते पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश का व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग आज नए युग में प्रवेश कर रहा है।
उन्होंने कहा कि आज टीटीएल के साथ समझौते से प्रदेश के युवाओं को तकनीकी दृष्टि से उन्नत और सक्षम बनाने के लिए राज्य में ही मंच उपलब्ध हो रहा है। एमओए के तहत टीटीएल की सहभागिता से प्रथम चरण में प्रदेश के 150 सरकारी आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके तहत इन आईटीआई में मूलभूत अवसंरचना, प्रयोगशाला तथा उपकरण उपलब्ध कराने के साथ ही, टीटीएल के प्रशिक्षकों एवं प्राविधिक शिक्षा के प्रशिक्षकों को नए युग के पाठ्यक्रमों के साथ जोड़ा जाएगा।
इससे प्रतिवर्ष 35 हजार युवाओं को प्रशिक्षित करते हुए उन्हें टीटीएल से जुड़ी सहभागी कम्पनियों में ‘ऑन जॉब ट्रेनिंग तथा अप्रेटिंसशिप स्कीम’ से जोड़ा जाएगा। आदित्यनाथ ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए एक अभिनव अवसर है। ज्ञातव्य है कि टाटा समूह की सहभागिता से क्रियान्वित की जाने वाली इस परियोजना की कुल लागत लगभग 5,472 करोड़ रुपये है। इसमें राज्य सरकार का अंश 1,190 करोड़ रुपये तथा टीटीएल का अंश 4,282 करोड़ रुपये अनुमानित है।
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