राजस्थान विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे है वैसे-वैसे कांग्रेस व बीजेपी एक दूसरे को घेरने में लगी हुई है। अब राजस्थान कांग्रेस सरकार के जिला प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई ने अडाणी समूह की सरकारी संस्थाओं में बढ़ती भागीदारी को लेकर मोदी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग को लेकर प्रदेश के कई जिलों में प्रेस कांफ्रेस की है।
मंत्री का आरोप है कि देश की ईडी, सीबीआई सहित संस्थाओं को कमजोर कर पंगु बनाया गया है। इनका एकमात्र उद्देश्य केवल प्रतिपक्ष को दबाया जाए। प्रभारी मंत्री से अशोक गहलोत व अडाणी के रिश्ते को लेकर पूछे सवाल के जवाब में कहा कि अडाणी और सीएम अशोक गहलोत में कोई रिश्ता नहीं है। जो जमीन हमने जैसलमेर व उसके आसपास के इलाकों में अडाणी को दी है वह केवल सोलर प्लांट के लिए दी है। उपप्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ के केबिनेट में 75 हजार बीघा अटका होने की बात को मंत्री ने नकार दिया।
दरअसल, अडाणी के शेयर गिरने के बाद देश की राजनीति में आए भूचाल आ गया था। राजस्थान विधानसभा में उपप्रतिपक्ष नेता ने अडाणी के मामले को लेकर कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरते हुए कहा कि आपकी सरकार साढ़े चार साल में 85 हजार बीघा जमीन अडाणी को दे दी। वहीं, 75 हजार बीघा जमीन देने का प्रस्ताव केबिनेट में लंबित है। इस सवाल पर प्रभारी मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि यह जमीन केवल सोलर प्लांट के लिए दी गई है जो पूरी तरीके से कानूनी तौर पर दी गई है। केबिनेट में 75 हजार बीघा जमीन का प्रस्ताव लंबित होने की बात को मंत्री ने नकार दी।
मंत्री ने न्यायपालिका पर उठाए सवाल
प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई ने आरोप लगाए कि चुनाव आयोग व सुप्रीम कोर्ट को भी मोदी सरकार ने अपने शिकंजे में ले लिया है। राम मंदिर का फैसला देने वाले जज को रिटायर्ड होते ही गवर्नर बना दिया। असम के रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उनको राज्यसभा के मेंबर बना दिया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड होते ही कुछ न कुछ पद मिल जाता है। यह बताता है कि इनकी पहले से सरकार से मिलीभगत थी। तभी पद मिल रहे है। किसी और को तो नहीं मिल रहे है। मंत्री का आरोप है कि अब न्यायपालिका व चुनाव आयोग दोनों सुरक्षित नहीं है। सरकार अपने हिसाब से चुनाव आयोग से चुनाव करवा रही है।
मंत्री सुखराम विश्नोई ने कहा कि- मोदी सरकार कर रही है सबसे निचले स्तर की राजनीति
प्रभारी मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि रायपुर (छत्तीसगढ़) में अधिवेशन से पहले कांग्रेस एमएलए के घरों पर एजेंसियों ने छापे मारे है। विपक्ष नेताओं को एजेसियों के द्वारा परेशान कर डरा रही है। मोदी सरकार बहुत ही निचले स्तर पर आग गई है। देश के प्रधानमंत्री संसद में एक दिन पहले बोलते है 1.40 करोड़ जनता मेरे पीछे है दूसरे दिन कहते है कि मैं अकेला सब पर भारी पड़ता हूं। प्रधानमंत्री के बोलने की भाषा है मर्यादित होती है। मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश की जनता जानना चाहती है कि अडाणी से पीएम के रिश्ते क्या है।
मंत्री ने कहा कि- कांग्रेस का अभियान हम अडाणी के है कौन?
प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी सरकार पर आरोप लगाए है कि सरकार विभाजन कारी एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। विपक्ष इसको लेकर एकजुट नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रेस कांफ्रेस के जरिए एक अभियान चलाया जा रहा है कि हम अडाणी के है कौन? राहुल गांधी ने लोकसभा में और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में जो अपनी बात रखी थी उसमें अडाणी को लेकर जो बातें थी उसको हटा दिया गया। लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ है। मंत्री ने कहा कि देश की जनता जानना चाहती है कि अडाणी अमीरों की गिनती में 609 नंबर पर थे लेकिन पिछले 8-9 सालों में दूसरे नंबर पर आ गए है। मंत्री ने कहा कि पहले भी संयुक्त संसदीय समिति बनाकर जांच करवाई गई है लेकिन मोदी सरकार को अडाणी मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति द्वारा करवानी चाहिए ताकि मामले स्पष्ट पता चले।
मंत्री ने कहा- मोदी सरकार ने देश की संवैधानिक संस्थाओं पर शिकंजा कसा हुआ है
मंत्री ने आरोप लगाया है कि ईडी, सीबीआई, डीआरआई जो भी संवैधानिक संस्थाएं है। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग तमाम पर मोदी सरकार ने शिकजा कसां हुआ है। राजनीतिक द्वेष भावना से संस्थाएं कार्रवाई कर रही है। ज्यादातर इन एजेंसियों की छापेमारी प्रतिपक्ष के नेताओं के ऊपर हुई है। मोदी सरकार अडाणी मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से नहीं करवा रही है। केवल सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफा दिया गया है। मंत्री ने कहा कि हमारी मांग है अडाणी समूह के जो शेयर को कृत्रिम तौर पर बढ़ाया गया था। अमेरिकी कंपनी की रिपोर्ट के बाद शेयर गिरे है और 15 फरवरी को करीबन 10 लाख 50 हजार करोड़ रुपए की गिरावट आई है।
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