इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shahbaz Sharif) ने गुरुवार को कहा कि वह तुर्की के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां पिछले सप्ताह आए शक्तिशाली भूकंप में 35,000 से अधिक लोग मारे गए थे. एक ट्वीट में शरीफ ने कहा, “वह अटल एकजुटता के संदेश के साथ तुर्की के लिए रवाना हो रहे हैं.” हालांकि माना जा रहा है कि भूकंप के विनाश से परेशान तुर्की में जाकर भी पाकिस्तान कर्ज लेने पर चर्चा कर सकता है. अपनी यात्रा की जानकारी देते हुए PM शहबाज ने ट्वीट किया, “मैं पाकिस्तान के लोगों और सरकार से हमारे तुर्की भाइयों और बहनों के लिए अटूट एकजुटता और समर्थन के संदेश के साथ तुर्की के लिए रवाना हो रहा हूं. दो राज्यों में रहने वाले एक राष्ट्र की भावना के अनुरूप, हम उनके नुकसान को अपना मानते हैं.”
गौरतलब है कि एक हफ्ते पहले ही तुर्की ने उनसे उनकी यात्रा को स्थगित (Postpone) करने के लिए कहा था. शरीफ 8 फरवरी को तुर्की के लिए रवाना होने वाले थे. हालांकि, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन (Recep Erdogan) ने शहबाज से उनकी यात्रा को पोस्टपोन करने का अनुरोध किया था. बावजूद इसके पाकिस्तानी PM अपनी यात्रा टालने की बजाए तुर्की जा रहे हैं. पाकिस्तान को उम्मीद है कि आर्थिक संकट से तुर्की उन्हें निकालने में अहम भूमिका निभा सकता है.
महंगाई अपने चरम पर
महंगाई की मार झेल रही पाकिस्तान (Inflation in Pakistan) की जनता को सरकार ने एक ओर झटका दिया है. इस बजट में पाकिस्तानी सरकार ने टैक्स (Tax) का बोझ इस कदर लाद दिया है कि लोगों को दो समय के खाने के भी लाले पड़ सकते हैं. पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार (Ishaq Dar) ने बुधवार को देश की नेशनल असेंबली में वित्त (सप्लीमेंट्री) विधेयक 2023 पेश किया. डार ने पिछले हफ्ते ऐलान किया था कि सरकार आईएमएफ बेलआउट पैकेज को सुरक्षित करने के लिए चार महीनों में अतिरिक्त राजस्व में 170 बिलियन पाकिस्तानी रुपया पैदा करने के लिए एक मिनी-बजट (Mini Budget) पेश करेगी.
वित्त विधेयक में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर 17% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है. सरकार ने विलासिता की वस्तुओं पर कर बढ़ाकर 25% करने का प्रस्ताव किया है. वित्त मंत्री के मिनी बजट में सिगरेट और मीठे पेय पदार्थों पर फेडरेल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का भी प्रस्ताव है. परफ्यूम और ब्रांडेड परफ्यूम पर 18% बिक्री कर लगाया जाएगा. सरकार ने लैपटॉप, एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी, स्मार्टफोन, आईपैड और जूसर, ब्लेंडर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर बिक्री कर को 18% तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है.
