भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने राज्य बजट के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री व कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि यह पूरी तरह चुनावी बजट है। धरातल से कोसों दूर है। पूर्व में जो बजट पेश किया गए थे उनकी घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई हैं।
सरकार उसका ब्लूप्रिंट जनता के सामने रख दे तो सच सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री की कोशिश यही है कि हम फिर से सत्ता में कैसे लौटें, लेकिन मुझे लगता है कि यह जल्द ही विधानसभा भंग करे मध्यावधि चुनाव करवाएंगे।
पहले पेपर, अब बजट लीक
चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान अभी तक पेपर लीक में नंबर वन था, लेकिन अब तो राजस्थान विधानसभा में वह इतिहास बन गया कि बजट लीक में भी प्रदेश नंबर वन बन गया। मुख्यमंत्री 8 मिनट तक पुराना बजट पढ़ते रहे यह शर्म की बात है। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि बजट के दौरान दो बार विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात राजस्थान की जनता के लिए नहीं हो सकती।
किसानों कर्ज माफी का वादा झूठा
उन्होंने कहा बजट में जो घोषणाएं की गई हैं उसमें से धरातल पर कुछ नहीं आएगा। लगातार बढ़ रहे राजकोषीय घाटे को कहां से पूरा करेंगे कुछ नहीं पता। घोषणाएं कैसे पूरी करेंगे, कुछ भी साफ नहीं है। 4 साल से राजस्थान की जनता जिसकी प्रतीक्षा कर रही थी कि किसानों की ऋण माफी का वादा पूरा करेंगे, लेकिन वह भी इस बजट में कहीं दिखाई नहीं दिया।
कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग को निराश किया
अरुण चतुर्वेदी ने कहा देश में सबसे अधिक पेट्रोल-डीजल यहां महंगा है, उम्मीद थी वैट में कमी करके जनता को राहत देंगे, लेकिन वह भी नहीं की गई। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने स्टेट हाईवे पर टोल मुक्त किए थे लेकिन इस सरकार ने सत्ता में काबिज होने के बाद उन्हीं फिर से टोल वसूला शुरू कर दिया।
पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने किसानों के लिए बिजली सम्मान निधि योजना शुरू की थी इस सरकार ने उसे भी 3 साल तक बंद रखा। उम्मीद थी किसानों से वसूला गया पैसा सरकार वापस उनके खाते में लौटाएगी लेकिन उसकी भी कोई घोषणा नहीं हुई। यह बजट राजस्थान की जनता के साथ छलावा है केवल जनता को भ्रमित कर कांग्रेस वोट लेना चाहती है।
ERCP हमारा संकल्प
वहीं ईआरसीपी को लेकर चतुर्वेदी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि पूर्वी राजस्थान के लोगों को ईआरसीपी की योजना मिलनी चाहिए, लेकिन योजना को लेकर जो प्रावधान हैं उन्हें राज्य सरकार पूरा करें। जैसे ही वह प्रावधान केंद्र के पास पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार अपना काम करेगी।
दुर्भाग्य से राजस्थान के सीएम अपने स्तर पर ईआरसीपी को लेकर बजट की घोषणा तो करते हैं लेकिन वह ना तो स्वयं के आधार पर राज्य का कोई बजट बना पा रहे हैं ना ही योजना को लेकर केंद्र को जिन प्रावधानों की जरूरत है उन पर ध्यान दे रहे हैं और बजट में ईआरसीपी को लेकर जनता को गुमराह करने के लिए जो हजारों करोड़ों का प्रावधान कर रहे हैं वह महज कागजों में है।
पिछले बजट में ईआरसीपी लेकर जो प्रावधान किया था उसमें से सौ रुपए भी सरकार ने खर्च नहीं किए और न ही उसकी कोई डीपीआर बनी है।
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