क्लाउड किचन के संचालन के लिए दिल्ली सरकार की नीति जल्द ही सार्वजनिक डोमेन में जारी की जाएगी, जबकि स्टार्ट-अप नीति उपराज्यपाल को अधिसूचना के लिए भेजी जाएगी। क्लाउड किचन पॉलिसी पिछले साल अपने रोजगार बजट में सरकार द्वारा की गई प्रमुख घोषणाओं में से एक थी। सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि मनीष सिसोदियाने कहा कि उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा के लिए बैठक की है। इन परियोजनाओं में दिल्ली सरकार की क्लाउड किचन नीति, गैर-अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास, अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास, दिल्ली बाजार पोर्टल और स्टार्टअप नीति शामिल हैं।
सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के संवाद विकास आयोग (डीडीसीडी) और अन्य विभागों द्वारा नीतियों और योजनाओं को तैयार करने के लिए लगातार हितधारकों से परामर्श किया जा रहा है जो राष्ट्रीय राजधानी में व्यवसायों को लाभान्वित करेगा।
नीति निर्माण की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई
सरकार जल्द ही क्लाउड किचन पॉलिसी जारी करेगी। बयान में कहा गया है कि इसका उद्देश्य क्लाउड किचन संचालन का सत्यापन, नियंत्रण और सुविधा प्रदान करना है। खाद्य और पेय क्षेत्र में बढ़ते कारोबार में भविष्य में रोजगार के कई अवसर सृजित करने की अपार संभावनाएं हैं। बैठक के दौरान अधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री को बताया कि क्लाउड किचन पॉलिसी बनाने की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और इसे जल्द ही पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया जाएगा।
