राजस्थान के युवाओं ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है सोमवार को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले बड़ी संख्या में युवाओं ने कर्मचारी चयन बोर्ड मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है भर्ती परीक्षाओं का आयोजन तो कर दिया गया है लेकिन अब तक उनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ वहीं पर पड़ी और धांधली की घटनाओं ने युवाओं को हताश कर दिया है ऐसे में अगर सरकार ने जल्द से जल्द लंबित भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की तो प्रदेश भर के बेरोजगार सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे
राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि PTI, प्रयोगशाला सहायक, फायरमैन, एमवीएसआई जैसी कई भर्ती परीक्षाएं हो चुकी है। लेकिन उनका रिजल्ट अब तक नहीं आया है। जिसकी वजह से युवाओं में असमंजस की स्थिति है। ऐसे में जल्द से जल्द लंबित भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कराने के साथ ही भर्ती परीक्षाओं में रासुका लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रदेश में बेरोजगार बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। इन मांगों को लेकर आज बोर्ड अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। अगर राजस्थान सरकार बजट में नई भर्तियों के साथ हमारी इन मांगों को पूरा नहीं करती है। तो आने वाले वक्त में प्रदेशभर के बेरोजगार सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे।
बेरोजगारों की प्रमुख मांग
बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम जल्द जारी करके चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दी जाए। इसके साथ ही चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति मिलने के बाद रिक्त रहने वाले सभी पदों पर शिथिलता देकर रिक्त पदों को भरा जाए।
प्रयोगशाला सहायक, मोटरवाहन उपनिरीक्षक, लाइब्रेरियन, सहायक अग्निशमन अधिकारी, फायरमैन, पीटीआई, वनरक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए।
भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका NSA ) तत्काल लागू किया जाए। जिससे इस कानून के तहत अपराधियों को 12 महीने तक जमानत नहीं मिले और उन्हें कठोर सजा मिल सके।
युवा बेरोजगार फर्जीवाड़े, नकल और पेपर लीक को लेकर कभी भी किसी भी वक्त सीधी शिकायत कर सके। जिस पर तुरंत कार्रवाई हो। ऐसा सिस्टम स्थापित किया जाए।
नए गैर जमानती कानून के तहत पेपर लीक में लिप्त सभी दोषियों के खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई की जाए।
पेपर लीक में लिप्त दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए।
आगामी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं। संबंधित विभाग के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर संबंधित मंत्री का इस्तीफा लिया जाए। इसके साथ ही बेरोजगारों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए।
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