सांसद किरोड़ी बोले- पूनिया ने नहीं निभाया वादा

सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे BJP सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आंदोलन स्थगित कर दिया। सांसद और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के बीच बातचीत हुई। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने समेत कई मांगों को लेकर किरोड़ी 12 दिन से धरना दे रहे थे। शनिवार को सांसद मीणा मांगों को लेकर जयपुर पहुंचे थे।

इससे पहले किरोड़ी ने अपनी ही पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा- पूनिया मुझसे मिलने आए थे। कहा था कि युवा मोर्चा प्रदेशभर में विरोध-प्रदर्शन करेगा। एक भी जगह आंदोलन नहीं हुआ।

उन्होंने कहा- जिस मुद्दे पर सतीश पूनिया के नेतृत्व में BJP को खड़ा होना था। मुझे दुख है, उस मजबूती से पूनिया और बीजेपी खड़ी नहीं हुई। पूनिया के पास राजस्थान बीजेपी की जिम्मेदारी है। वह पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष है। इस मामले पर बिल्कुल भी आक्रामक नजर नहीं आए। इस मामले पर मैंने आला नेताओं से भी बात की है। आरोपों काे लेकर पूनिया कुछ नहीं बोले।

सरकार के खिलाफ किरोड़ी ने मोर्चा खोल रखा था। जो पिछले 12 दिनों से जयपुर के आगरा रोड पर धरना दे रहे थे। शनिवार को मीणा अपने समर्थकों के साथ जयपुर के शहीद स्मारक के लिए रवाना हुए थे।

किरोड़ी जयपुर शहर के MI रोड पहुंचे। लालटेन और मोमबत्ती लेकर सड़कों पर सरकार को ढूंढने की कोशिश की। सांसद मीणा ने कहा- राजस्थान की सरकार गायब हो गई है। ऐसे में युवाओं के साथ आज सरकार को ढूंढ रहा हूं। ताकि युवाओं की लंबित मांगों को उन तक पहुंचा सकूं।

दोपहर में मीणा जयपुर कमिश्नरेट पहुंचे। यहां किरोड़ी और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के बीच बातचीत हुई। मीणा ने कहा- मांगों पर बातचीत हुई है। फिलहाल आंदोलन स्थगित कर दिया गया है।

31 जनवरी को धरने में पहुंचे थे पूनिया

31 जनवरी को प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के साथ धरना स्थल पहुंचे थे। उसके बाद भी प्रदेश बीजेपी की ओर से इस पूरे मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिससे नाराज होकर आज मीणा ने पूनिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था।

7 दिन के लिए धरना किया स्थगित

जयपुर कमिश्नरेट में किरोड़ी और गृह राज्यमंत्री राजेंद्र यादव के साथ बैठक हुई। जिसमें पिछले 12 दिनों से चल रहे धरने को 7 दिनों के लिए स्थगित करने का फैसला किया गया है। इस बैठक में मीणा की 4 में से 3 मांगों को पूरा करने का वादा किया गया है। मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा कि डीजीपी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में जांच कमेटी 7 दिन बाद सांसद मीणा से बातचीत करेगी। जिसमें अब तक हुई कार्रवाई और दोषियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई की रिपोर्ट रखी जाएगी।

किरोड़ी की प्रमुख मांग

रीट, कॉन्स्टेबल, RAS समेत 16 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुए हैं। जिनसे 50 लाख से ज्यादा युवाओं का भविष्य असमंजस की स्थिति में आ गया है। ऐसे में इन सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच करवाई जाए। इस मांग पर मंत्री ने मना कर दिया।

राजस्थान में सरकारी नौकरियों में बाहरी राज्यों के युवाओं को तरजीह मिल रही है। जिसकी वजह से ही प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का संकट पैदा हो गया है। ऐसे में प्रदेश में सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को ही 95% तक आरक्षण दिया जाए। मंत्री बोले- सरकार हाईकोर्ट के निर्णय पर करेगी मंथन।

28000 CHA संविदा कर्मियों को फिर से नौकरी पर बहाल किया जाए। इसके साथ ही सभी सरकारी विभागों में खाली पड़े लाखों पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। मंत्री ने कहा- CHA कर्मचारियों को बजट में राजस्थान सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट में एडजेस्ट किया जाएगा।

राजस्थान में भर्ती परीक्षा के दौरान दूसरे राज्यों की फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसे रोकने के लिए प्रभावी रणनीति के तहत कार्रवाई की जाए।