राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा जयपुर-आगरा हाईवे पर पिछले 24 घंटे से 4 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। मीणा ने कहा कि जब तक सरकार पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच समेत चार मांगों को पूरा नहीं करती। उनका धरना जारी रहेगा। वहीं लगातार बढ़ते विरोध के बाद गृह राज्यमंत्री राजेंद्र यादव धरना स्थल पर पहुंचे हैं। जहां किरोड़ी लाल और उनके समर्थकों के साथ सरकार के के प्रतिनिधि मंडल की बातचीत जारी है। वहीं बीजेपी ने भी अब सांसद मीणा के धरने का समर्थन कर दिया है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक रामलाल शर्मा समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेता भी धरना स्थल पर मौजूद है।
सांसद किरोड़ी लाल ने कहा कि राजस्थान सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रही है। जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने प्रदेश के लाखों युवाओं के सपनों को तोड़ा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें क्लीन चिट दी है। ऐसे में पेपर लीक प्रकरण की सिर्फ सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हम यही धरने पर बैठे रहेंगे।
मीणा ने कहा- सुरेश ढाका जयपुर में लंबे समय से कोचिंग चला रहा है। इससे पहले भी भर्ती परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक के मामलों में उसका संबंध था। रसूख की वजह से पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इससे उसके हौसले और बुलंद हो गए। इसके बाद उसने अपने साथियों के साथ पूरा नकल गिरोह तैयार कर लिया। इसमें कई सरकारी कर्मचारी और बेरोजगार युवक शामिल है। जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में जल्द से जल्द सुरेश ढाका की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ताकि असली नकल गिरोह का भंडाफोड़ हो सके।
इससे पहले मंगलवार को सांसद किरोड़ीलाल मीणा अपने हजारों समर्थकों के साथ दौसा से जयपुर पहुंचे थे। इस दौरान जयपुर आगरा हाईवे पूरी तरह जाम हो गया था। जिसके बाद जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और सांसद किरोड़ी लाल मीणा से बातचीत की। जिसके बाद देर रात मीणा ने जयपुर-आगरा हाईवे को आम जनता के लिए खोल दिया था। लेकिन बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ धरना जारी रखा था।
किरोड़ी लाल मीणा की प्रमुख मांग
रीट, कॉन्स्टेबल, RAS समेत 16 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुए हैं। जिनसे 50 लाख से ज्यादा युवाओं का भविष्य असमंजस की स्थिति में आ गया है। ऐसे में इन सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच करवाई जाए।
राजस्थान में सरकारी नौकरियों में बाहरी राज्यों के युवाओं को तरजीह मिल रही है। जिसकी वजह से ही प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का संकट पैदा हो गया है। ऐसे में प्रदेश में सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को ही 90% तक आरक्षण दिया जाए।
28000 CHA संविदा कर्मियों को फिर से नौकरी पर बहाल किया जाए। इसके साथ ही सभी सरकारी विभागों में रिक्त चल रहे लाखों पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए।
राजस्थान में भर्ती परीक्षा के दौरान दूसरे राज्यों की फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसे रोकने के लिए प्रभावी रणनीति के तहत कार्रवाई की जाए।
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