यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की भी मांग की। उत्तर प्रदेश सरकार के इस मांग पर मुख्य न्यायाधीश ने बुधवार यानी कि 4 जनवरी को सुनवाई के लिए लगाने की बात कही है। हालांकि, यूपी सरकार जल्द से सुनवाई के पक्ष में है।
उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर राजनीति जबरदस्त तरीके से जारी है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को उत्तर प्रदेश की सरकार ने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसको लेकर जो बड़ी खबर आ रही है. वह यह है कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 4 जनवरी को होगी। राज्य सरकार की ओर से इस मामले में सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की भी मांग की। उत्तर प्रदेश सरकार के इस मांग पर मुख्य न्यायाधीश ने बुधवार यानी कि 4 जनवरी को सुनवाई के लिए लगाने की बात कही है। हालांकि, यूपी सरकार जल्द से सुनवाई के पक्ष में है।
4qnf30