आईएएस अधिकारियों के पदों की बढ़ोतरी के मामले में 2022 में भी राजस्थान के हाथ खाली रह गए। आईएएस कैडर रूल्स के अनुसार हर पांच साल में राज्यों में आईएएस कैडर रिव्यू होता है। राजस्थान में आईएएस का कैडर रिव्यू 2021 में होना था। मगर कैडर बढ़ाने को लेकर केंद्र और राजस्थान में सहमति नहीं बन पाने के चलते अबतक राजस्थान को आईएएस के अतिरिक्त पद नहीं मिल सके हैं।
राज्य सरकार ने प्रदेश में आईएएस अधिकारियों की कमी को देखते हुए केंद्र से कैडर रिव्यू में 16 प्रतिशत बढ़ोतरी की मांग की थी। इससे पहले केंद्र ने पीएमओ एडवायजरी का हवाला देते हुए 5 प्रतिशत पद बढ़ाने की बात कही थी। इसके बाद प्रदेश में आईएएस की कमी को देखते हुए राजस्थान ने दोबारा से केंद्र से 16 प्रतिशत कैडर बढ़ाने को कहा है। मगर इसपर अबतक कोई डिसीजन नहीं हो पाया। इसके चलते 2021 में होने वाला राजस्थान का कैडर रिव्यू अब 2023 पर खिसक गया है।
5 प्रतिशत हर बार बढ़ते तो अबतक 372 पद होते
दरसअल, 1 जुलाई 2013 की पीएमओ की एडवायजरी के तहत बताया गया था कि सामान्यत कैडर रिव्यू में हर स्टेट को 5 प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। मगर विशेष परिस्थतियों में इसे 28 प्रतिशत तक भी बढ़ाया गया। कैडर को लेकर आईएएस कैडर रूल्स 1954 में कोई सीमा तय नहीं की गई है। अभी फिलहाल राजस्थान के पास आईएएस के 313 पद स्वीकृत हैं। राजस्थान सरकार के 16 प्रतिशत कैडर रिव्यू के प्रपोजल के तहत अगर पद बढ़ते हैं तो राजस्थान में 365 पद हो जाएंगे। इसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा से प्रमोट होने वाले अधिकारियों के पद भी शामिल होंगे।
कैडर रिव्यू पर नजर डालें तो राजस्थान इस मामले में कभी भी भाग्यशाली नहीं रहा। 5 प्रतिशत से ज्यादा तो दूर राजस्थान में आईएएस के पद कैडर रिव्यू के अनुसार औसतन 5 प्रतिशत के अनुसार भी नहीं बढ़े। राजस्थान में पिछले 40 साल में हुए कैडर रिव्यू पर नजर डालें तो ये बेहद कम नजर आता है। अगर हर बार 5 प्रतिशत पद भी राजस्थान को कैडर रिव्यू के दौरान मिले होते तो अबतक राजस्थान के पास 372 पद होते मगर ऐसा नहीं हुआ।
दो दशक त
राजस्थान के साथ चौंकाने वाली बात ये रही कि दो दशकों तक तो राजस्थान में आईएएस के पद बढ़ने के बजाय कम रहे। 1991 में 3 पद आईएएस के राजस्थान में बढ़े थे। इसके बाद 1997 में हुए कैडर रिव्यू में 2.25 प्रतिशत पद कम कर दिए गए। इससे 266 से घटकर 260 पद हो गए। इसके बाद 2004 में जब रिव्यू हुआ तो कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके बाद 2010 में जाकर पद बढ़े। यानी 1991 से 2010 के बीच तो राजस्थान में आईएएस के पद बढ़ने के बजाय माइनस में रहे।
2013 के बाद 28 प्रतिशत तक बढ़ा कैडर
पीएमओ की एडवायजरी के बाद कई राज्यों में कैडर रिव्यू हुआ। इनमें राज्यों को 28 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी आईएएस के पदों में हुई। महाराष्ट्र में 2018 में लगभग 15 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ 54 पोस्ट बढ़ी। वहीं 2016 में आंध्र प्रदेश में लगभग 14 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ 28 पोस्ट बढ़ी। जबकि 2016 में तेलंगाना में लगभग 28 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ 45 पोस्ट बढ़ी। इसी तरह 2016 में लगभग 9 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ 15 पोस्ट बढ़ी।
16 प्रतिशत बढ़ा तो 52, नहीं तो 16 पद बढ़ेंगे
राजस्थान का कैडर रिव्यू अब 2023 में ही होगा। ऐसे में अगर केंद्र राजस्थान के 16 प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो 52 पद बढ़ जाएंगे। इससे राजस्थान में आईएएस के आवंटित पद की संख्या बढ़कर 365 हो जाएगी। वहीं अगर ऐसा नहीं होता है और लगभग 5 प्रतिशत बढ़ोतरी ही कैडर में केंद्र करता है तो राजस्थान को 16 आईएएस के पद बढ़ेंगे। इनमें से एक तिहाई आरएएस से प्रमोट होने वाली अधिकारी होंगे।
आबादी के अनुपात में देखें तो राजस्थान में आईएएस काफी कम
अगर अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान से तुलना की जाए तो उस अनुपात में राजस्थान में काफी कम आईएएस हैं। आबादी के अनुपात में देखा जाए तो प्रति एक करोड़ की आबादी पर हरियाणा में 77 आईएएस हैं। इसी तरह पंजाब में 77, छत्तीसगढ़ में 60, मध्यप्रदेश में 52, तमिलनाडू में 49 और राजस्थान में एक करोड़ आबादी पर 39 आईएएस हैं।
हमने 16 प्रतिशत का प्रपोजल दिया, केंद्र के स्तर पर पैंडिंग : जॉइंट सेक्रेटरी
राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी देवेंद्र कुमार ने बताया कि राजस्थान में कैडर रिव्यू को लेकर हमने गर्वमेंट ऑफ इंडिया को पत्र भेजा हुआ है। आईएएस की जरुरत के मुताबिक 16 प्रतिशत पद बढ़ाने को लेकर कम्यूनिकेशन किया हुआ है। इसमें बढ़ोतरी को लेकर तमाम जरूरी कारण बताए हुए हैं। अब यह केंद्र सरकार के स्तर पर पैंडिंग हैं। वहीं से निर्णय होगा।
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