देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर फरीदाबाद के सूरजकुंड में गुरुवार से दो दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हुआ। यह आज खत्म होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस शिविर में शामिल हुए। योगी ने पहले दिन कानून व्यवस्था के यूपी मॉडल की खासियत के बारे बताया।
उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में चार मुख्य बिन्दुओं पर काम किया गया है। पहला भर्ती और प्रशिक्षण, दूसरा पुलिस का आधुनिकीकरण, तीसरा सुविधाएं बढ़ाना और चौथा चुनौतियों को देखते हुए गृह मंत्रालय से सामंजस्य बैठाना। इससे कानून व्यवस्था को लगातार मजबूत रखने में सफलता मिली है।
कहा- अपराधी जेल में हैं या पुलिस मुठभेड़ में मौत हो चुकी है
योगी ने कहा, "प्रदेश में पुलिस के लिए सुविधाओं में वृद्धि, रिफॉर्म और उनको तकनीकी से जोड़ने के अच्छे नतीजे आए हैं। इससे कानून का राज बनाने में मदद मिली है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के बारे में कहा कि प्रदेश में वर्तमान में संगठित अपराध समाप्त हो चुका है। ऐसे अपराधी जेल में हैं या पुलिस मुठभेड़ में उनकी मौत हो चुकी है।
CM बोले- 44 अरब 59 करोड़ रुपए की संपत्ति पर चला बुलडोजर
सीएम योगी ने बताया कि माफिया और अन्य अपराधियों की 44 अरब 59 करोड़ रुपए की संपत्ति का जब्तीकरण और ध्वस्तीकरण किया गया है। जब्त की गई संपत्तियों पर बालिकाओं के लिए कॉलेज और निर्बल वर्ग के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। इससे समाज में बेहतर संदेश गया है। चिह्नित माफिया के 18 मुकदमों में पैरवी कर 11 माफिया और उनके 28 सह अपराधियों को आजीवन कारावास या कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा कराई गई है। इनमें दो को फांसी की सजा भी हुई है।
बोले- पुलिस की कार्रवाई से समाज में सुरक्षा की भावना बढ़ी
सीएम ने कहा, पुलिस की कार्रवाई से समाज के सभी वर्गों विशेषकर महिलाओं, बालिकाओं, कमजोर वर्गों और कारोबारियों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। प्रदेश में सभी महत्वपूर्ण त्योहार, मेले, जुलूस आदि शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहे हैं। राज्य सरकार की प्रतिबद्धता से प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द कायम है। सभी वर्गों में आपसी सौहार्द और समरसता बरकार है।
आखिरी में सीएम ने कहा कि मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री के मार्गदर्शन में यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत, श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगी।
मिशन शक्ति से महिलाओं-बालिकाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ी
सीएम योगी ने कहा, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भर के उद्देश्य से प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान को चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस की व्यापक कार्रवाई से महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश को देश में पहला स्थान मिला है।
अमित शाह ने कहा- 2024 तक हर राज्य में NIA शाखा होगी
चिंतन शिविर के पहले दिन अमित शाह ने कहा- हमारे संविधान में कानून-व्यवस्था को संभालने का जिम्मा राज्य को दिया गया है, लेकिन अब तकनीक के बढ़ावे के साथ कई ऐसे कानून भी अस्तित्व में आए हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है। शाह ने कहा कि साल 2024 तक हर राज्य में NIA शाखाएं स्थापित करने का फैसला किया है। जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद आतंकी गतिविधियों में 34% की कमी, सुरक्षाबलों की मौत में 64% की कमी और नागरिक मौतों में 90% की कमी आई है।
आज PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिविर को करेंगे संबोधित
गृह मंत्रालय की ओर से आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, संघ शासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल और प्रशासक भी हिस्सा ले रहे हैं। इस चिंतन शिविर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 अक्टूबर यानी आज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करेंगे। राज्यों के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिसबलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक भी चिंतन शिविर में भाग लेंगे।
चिंतन शिविर में छह सत्रों में अलग-अलग विषयों पर चर्चा
चिंतन शिविर में 6 सत्रों में विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी।
शिविर के पहले दिन होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा, आग से सुरक्षा और शत्रु संपत्ति आदि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा।
साइबर सुरक्षा, मादक पदार्थों की तस्करी, महिला सुरक्षा और सीमा प्रबंधन जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी।
मादक पदार्थों की तस्करी विषय पर एन.डी.पी.एस. अधिनियम, एन्कॉर्ड, निदान और नशा मुक्त भारत अभियान पर भी चिंतन शिविर में विचार विमर्श किया जाएगा।
भूमि सीमा प्रबंधन और तटीय सुरक्षा विषयों के अंतर्गत सीमाओं की सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर चिंतन किया जाएगा।
CJS और CCTNS सिस्टम और आईटी मॉड्यूल– नफीस, ITSSO, NDSO और क्री-मैक का उपयोग करके प्रौद्योगिकी-आधारित जांच द्वारा दोष सिद्धि दर बढ़ाने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
सेफ सिटी प्रोजेक्ट, 112-सिंगल इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, जिलों में मानव तस्करी-रोधी इकाई, पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क और मछुआरों के लिए बॉयोमेट्रिक पहचान पत्र जैसी पहलों पर भी चर्चा की जाएगी। विभिन्न विषयों पर सत्रों का उद्देश्य इन मुद्दों पर राज्य सरकारों की सहभागिता को प्रोत्साहित और सुनिश्चित करना है।
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