Delhi MCD Election: अब राज्य चुनाव आयोग जारी करेगा वार्डों का ब्यौरा

Delhi MCD Election: अब राज्य चुनाव आयोग जारी करेगा वार्डों का ब्यौरा

नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम Delhi Municipal Corporation के वार्डों के परिसीमन Delimitation पर मुहर लगा दी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA ने परिसीमन के मसौदे पर हस्ताक्षर करके फाइल दिल्ली राज्य चुनाव आयोग Delhi State Election Commission के पास भेज दिया है. ऐसे में दिल्ली राज्य चुनाव आयोग की ओर से अगले कुछ घंटों में वार्डों का ब्यौरा जारी हो सकता है. बता दें कि परिसीमन के बाद अब दिल्ली में एमसीडी वार्डों की संख्या 272 से घटकर अब 250 कर दी गई है. अब हर विधानसभा में 3-6 वार्ड होंगे. दिल्ली की एकीकृत नगर निगम की अधिकतम 250 सीटों में से 42 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई हैं.


दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने साल 2011 की जनगणना के अनुसार वार्डों में आबादी और इलाका तय किया है. दिल्ली में अब कम आबादी वाले विधानसभा में वार्डों की संख्या कम और अधिक आबादी वाले वार्डों में वार्डों की संख्या ज्यादा की गई है. साल 2007 में एमसीडी में वार्डों की संख्या 134 से बढ़ाकर 272 कर दी गई थी और 2012 में एमसीडी का तीन भाग में बिभाजन के बाद भी वार्डों की संख्या 272 ही थी.

दिल्ली निगम चुनाव का रास्ता हुआ साफ

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीते 8 जुलाई को परिसीमन आयोग का गठन किया था.परिसीमन आयोग ने 12 सितंबर 2022 को वार्डों के परिसीमन का ड्राफ्ट जारी किया था. बीते 3 अक्टूबर को इस ड्राफ्ट पर आपत्ति मांगी गई थी. आपत्तियों को दूर कर आयोग ने पिछले सप्ताह परिसीमन रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी थी. अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को मंजूर कर दिल्ली राज्य चुनाव आयोग को भेज दिया है.


250 सीटों पर होंगे अब चुनाव

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने मई 2022 में राजधानी के नगर निकायों को मिलाकर एकीकृत दिल्ली नगर निगम बनाया था. 19 मई 2022 को केंद्र सरकार ने तीन नगर निकायों के विलय के लिए एक अधिसूचना जारी किया था. आपको बता दें कि दिल्ली के तीनों नगर निगमों का कार्यकाल मई में ही खत्म हो चुके हैं.


नगर निगम के कार्यकाल के खत्म होने के बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एमसीडी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए पूर्व पार्षदों से संपर्क में रहें. दिल्ली में जलभराव, रखरखाव और मरम्मत कार्यों जैसे गड्ढे भरना, क्षतिग्रस्त फुटपाथ को ठीक करना, स्ट्रीट लाइट जैसे मुद्दों की कई शिकायतों पर पहले की तरह की कार्रवाई की जा रही है

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