New Delhi: अनियमित जमा योजना के मामलों के लिए प्रत्येक जिले में दो अदालतों की स्थापना को मंजूरी
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनियमित जमा योजनाओं के मामलों से निपटने के लिए दिल्ली के प्रत्येक न्यायिक जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की दो विशिष्ट अदालतें स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि भारत की संसद द्वारा पारित अनियमित जमा योजनाएं प्रतिबंध अधिनियम, 2019 की धारा 8 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति.....
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